प्रकरण १ – पार्श्वभूमी

(मराठी लेख: समान नागरी कायदा आणि इस्लाम)

मुस्लीम कायद्याची तोंडओळख:

‘समान नागरी कायदा’ या विषयावर चर्चा करताना सर्वप्रथम मुस्लीम कायद्याबद्दल प्राथमिक माहिती असणे गरजेचे आहे. मुस्लीम कायद्याची किमान तोंडओळख तरी असायला हवी. अन्यथा आपण या विषयावर कितीही चर्चा केली आणि सारे मुद्दे पटले तरीही मनात मुस्लीम कायद्याबद्दल द्वेष आणि तिरस्काराची भावना शिल्लक राहतेच. कारण मुस्लीम कायदा रानटी, क्रूर, जालीम आणि अमानवीय कायदा आहे अशीच सर्वसामान्यांची समजूत आहे.

इस्लाम जगातील प्रमुख धर्मांपैकी अत्याधुनिक धर्म आहे. मागील १४०० वर्षांपूर्वी जगभरात या संदेशाचा प्रसार प्रेषित मुहम्मद (शांती व कृपा असो त्यांच्यावर) यांच्याकरवी झाला. ३० वर्षांच्या अल्पावधीत निम्म्यापेक्षा जास्त जगाने इस्लामी समाजव्यवस्था आत्मसात केली. इतक्या मोठ्या भूभागावर शासन करण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणेदेखील गरजेचे होते. म्हणून जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कायद्याचे नियमबद्ध आणि सूत्रबद्ध पद्धतीने गठन करण्यात आले. यातून मुस्लीम न्यायशास्त्राचा अर्थातच ‘फिकाह’ चा जन्म झाला. आजची आपली आधुनिक न्यायव्यवस्था याच फिकाहची सुधारित आवृत्ती आहे. न्यायव्यवस्थेचा कोणताही प्रामाणिक अभ्यासक हे सत्य नाकारूच शकत नाही की भारतात अस्तित्वात असलेल्या न्यायव्यवस्थेला मुस्लिम न्यायव्यवस्थेचा आधार लाभलेला आहे. इंग्रजांनी मुस्लिम न्यायव्यवस्थेतून कडक शिक्षा वजा करून, थोडेफार फेरबदल करून भारतीय दंड संहिता निर्माण केली. वकील, मुन्सीफ, कायदा, फिर्याद, पुरसिश, नाजर, कारकून, मिसल, अर्ज, दाखला, गुनाह (जुनाह), दाद, दस्तऐवज, नक्कल आणि खारीज सारख्या एक नव्हे कित्येक न्यायिक संकल्पना अस्सल फारशी भाषेतील आहेत.

इस्लामपूर्वी जगात वरिष्ठ न्यायासनाची संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. न्यायव्यवस्थेत आज चालू असलेली न्यायाधिकारी परंपरा मुस्लिम कायदेपंडितांनी आखून दिलेली आहे. कायद्यासमोर सर्व समान (Equality Before Law) हे धोरण, साक्ष देण्याचा कायदा (Law Of Evidence) पूर्णतः इस्लामी संकल्पना असून यांचा जनक मुळात इस्लाम आहे. संपत्तीच्या मालकी हक्काबाबतचे इस्लामी कायदे आजही जगातील सर्वश्रेष्ठ कायदे मानले जातात. वारसाहक्कांच्या इस्लामी कायद्याची बरोबरी आजही जागतिक न्यायव्यवस्थेला करता आलेली नाही. Right of Preemption सारखा अत्याधुनिक कायदा पूर्णतः इस्लामी असून या कायद्याला आधारही प्रेषितांच्या एका हदिसचा आहे, हे विशेष!

मुघल शासनकाळात मुस्लीम कायदा हाच राज्याचा कायदा (फौजदारी तसेच दिवाणी) होता. परंतु विविध जातीधर्मियांसाठी त्यांच्या धर्म-परंपरांनुसार असलेल्या रूढींना व्यक्तिगत कायदे म्हणून मान्यता देण्यात आली होती (व्यक्तिगत कायद्यांची स्वतंत्रतादेखील मुळात इस्लामी संकल्पना). इ.स. १७६५ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने न्यायालयाची पुनर्रचना करण्यास सुरुवात केली. मुस्लीम कायद्यातून कडक शिक्षा वजा करून, थोडेफार फेरबदल करून इ.स. १८६२ साली इंडियन पिनल कोड अंमलात आणला गेला. विविध समाजांसाठी त्यांच्या मान्यतेनुसार व्यक्तिगत कायद्यांची तरतूद करण्यात आली. मुस्लीम समाजासाठी त्यांचा व्यक्तिगत कायदा बाकी ठेवण्यात आला. इ.स १९३७ साली ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ अंमलात आला.

‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’चे वास्तविक नाव Shariah Application Act, 1937 आहे. ज्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की (१) विवाह (२) मेहर, पालनपोषण (३) तलाक, खुलअ (४) पालकत्व, बक्षीस, वारसा आणि (५) औकाफ वगैरे बाबतीत जेव्हा दोन्ही पक्ष मुस्लीम असतील तेव्हा निर्णयाचा कायदा ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ असेल. इ.स. १९३९ साली मुस्लीम कायद्यावर आधारित ‘मुस्लीम विवाह रद्दबातल ठरविणारा कायदा’ अंमलात आणला गेला. यावरून स्पष्ट झाले की मुस्लीम कायदा म्हणजे केवळ विवाह, तलाक, खुलअ आणि वारसाशी संबंधित कायदा आहे.

यानंतर आपण जरा देशाच्या निर्मितीची आणि संविधानाच्या पार्श्वभूमीची माहिती घेऊ. याची माहिती असणेदेखील गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीची माहिती असल्याशिवाय संबंधित विषयावर चर्चा करता येणार नाही आणि चर्चा केलीच तर ती दिशाहीन होऊन भरकटत राहील.

पार्श्वभूमी:

इंग्रजांच्या जुलमी शासनाविरोधात विविध संस्थाने आणि प्रांत आपल्या सीमारेखांच्या पलीकडे जाऊन एकत्रितपणे स्वातंत्र्याची लढाई लढू लागले होते. विविध जाती-जमाती, धर्म-संस्कृती आणि बोलीभाषा असणारे, पूर्वी एकमेकांशी कसलीही भावनिक नाळ नसणारे लोक एकत्र येऊ लागले होते. हळूहळू का होईना ‘भारत’ साकार रूप धारण करीत होता. ‘भारत’ एक राष्ट्र म्हणून उदयास येत होता. विविध प्रांत-संस्थानांतून, जाती-जमातींतून, धर्म तसेच जनसमूहातून अनेक प्रतिनिधी नेतृत्व करण्यासाठी पुढे येत होते. इंग्रजांनी भारतातून काढता पाय घेतला आणि भावी भारत कसा असावा यावर विचारमंथन सुरु झाले.

भारत आणि त्याच्या निर्मितीचा दृष्टिकोन:

स्वातंत्र्यकाळामध्ये दोन विचारधारा अत्यंत प्रखर रूप धारण करीत होत्या. हिंदू राष्ट्र आणि मुस्लिम राष्ट्र संबंधित विचारधारा. एका विचारधारेला हिंदूंचे राष्ट्र हवे होते तर दुसऱ्या विचारधारेला मुस्लिम राष्ट्र. मुस्लिम राष्ट्र हवे असणाऱ्यांनी आम्हाला भारतांतर्गत आमचे मुस्लिम राष्ट्र निर्माण करू द्यावे अशी मागणी उचलून धरली. त्यांची मागणी अमान्य करून त्यांना जमिनीचा एक तुकडा देण्यात आला आणि पाकिस्तानची निर्मिती झाली. दुर्दैवाने हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न पाहणाऱ्या विचारधारेलादेखील अशाच प्रकारे जमिनीचा तुकडा देऊन बाहेर काढण्याची दूरदृष्टी त्यावेळच्या नेत्यांना न सुचल्याने भारताला या विखारी मानसिकतेचे चटके आजही सोसावे लागत आहेत.

भारत एक निरपेक्ष राष्ट्र:

या दोन्ही विचारधारांच्या विरोधात एक तिसरी विचारधारा अशा राष्ट्राच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहत होती; जे केवळ हिंदू-मुस्लिमांना नव्हे तर प्रत्येक जाती-जमातीला, धर्म-संस्कृतिला, भाषा आणि प्रांताला आपल्यात सामावून घेईल. ते राष्ट्र ना हिंदूंचे असेल ना मुस्लिमांचे, ते राष्ट्र त्या प्रत्येक व्यक्तीचे असेल जी व्यक्ती भारताला आपले राष्ट्र मानते. या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाने आकर्षित होऊन विविध प्रतिनिधी एकत्र येऊन भारत निर्माण करू लागले. एक निरपेक्ष राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. एक धर्मनिरपेक्ष, संस्कृतीनिरपेक्ष, भाषानिरपेक्ष, प्रांतनिरपेक्ष, जातनिरपेक्ष आणि जमातनिरपेक्ष राष्ट्र (येथे उल्लेखित सर्व संकल्पना राज्यासाठी आहेत, समाजासाठी नव्हे)! परंतु हे होत असतानाच प्रत्येक गटाला भीती होती की आम्हाला आमचे स्वतंत्र अस्तित्व, आमची स्वायत्तता गमवावी लागेल काय ?

भारत आणि विविधतेचे अस्तित्व:

भारताच्या निर्मात्यांनी, घटनाकारांनी लोक प्रतिनिधींमध्ये हा विश्वास निर्माण केला की भारत हे कोण्या एका जाती-जमातीचे, धर्म-संस्कृतीचे किंवा भाषेचे राष्ट्र नसून बहुभाषिक, बहुप्रांतिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य असेल. ज्यामध्ये प्रत्येकाला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि सांस्कृतिक स्वायत्तता राखण्याचा मूलभूत अधिकार असेल. या अधिकाराला भावी राष्ट्रातील कोणताही कायदा, कोणताही निर्णय, कोणताही गट मग तो अल्पसंख्याक असो की बहुसंख्याक, बाधा आणू शकणार नाही. तसेच हा विश्वास देखील निर्माण केला गेला की या राष्ट्रातील अल्पसंख्याक जाती-जमाती, धर्म-संस्कृती आणि भाषांचे संरक्षण केले जाईल आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यांच्या स्वायत्ततेच्या आड काहीही येऊ दिले जाणार नाही.

समान नागरी कायद्याबद्दल बोलण्यापूर्वी ही पार्श्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे असल्यामुळे हा खटाटोप!

टीप: इस्लामी कायदा आणि मुस्लीम कायदा या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत. इस्लामी कायदा म्हणजे इस्लामनुसार कायद्याची निर्धारित करण्यात आलेली चौकट. तर मुस्लीम कायदा म्हणजे इस्लामी कायद्यावर मुस्लीम कायदेपंडितांनी केलेले संस्करण!

Source सडेतोड: मुजाहिद शैख़
You might also like

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz